इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा के महासचिव को अपना इस्तीफा भेजा है। इसके साथ ही, उन्होंने लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से उनका हटाया जाना अब निष्प्रभावी हो जाएगा और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है।
उन्होंने दोहराते हुए कहा कि वह एक बार फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, इनमें यह आरोप भी शामिल है कि उनके पास अवैध तरीके से अर्जित धनराशि थी। उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।
सांसदों के बीच बांटी गई चिट्ठी
यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि उन्हें पद से हटाने के मकसद से शुरू की गई प्रक्रिया उनके इस्तीफे के बाद खत्म हो गई है। लोकसभा महासचिव को लिखे गए इस पत्र की कॉपियां गुरुवार को सांसदों के बीच बांटी गईं।
जांच समिति की रिपोर्ट में लगे थे आरोप
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोपों को सही पाया था। इन आरोपों में आधिकारिक आवास पर मिले नकदी के संबंध में स्पष्टीकरण देने में विफल रहना, सबूतों को सुरक्षित रखने में नाकाम रहना और जांच के दौरान असंतोषजनक जवाब देना शामिल था।
