अच्छी फसल लेने के लिए सिर्फ अच्छे बीज और समय पर सिंचाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि खेत की मिट्टी का सेहतमंद होना भी उतना ही जरूरी है। कई बार किसान बिना मिट्टी की जरूरत जाने ही खेत में यूरिया, डीएपी और दूसरी खाद डालते रहते हैं। इससे खेती का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही मिट्टी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए काफी काम की साबित हो सकती है। इस योजना के तहत खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि फसल को किस खाद की कितनी जरूरत है।
क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना?
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में सही जानकारी देना है। इसके लिए खेत से मिट्टी का नमूना लेकर लैब में भेजा जाता है। जांच के बाद किसान को एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की पूरी जानकारी होती है।
मिट्टी के 12 मानकों की होती है जांच
इस योजना में मिट्टी की 12 जरूरी चीजों की जांच की जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। इसके अलावा मिट्टी की अम्लीयता, नमक की मात्रा और जैविक कार्बन की भी जांच होती है।
किसानों को मिलने वाले बड़े फायदे
- मिट्टी में जिस पोषक तत्व की जरूरत नहीं है, उसकी खाद पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
- खाद पर होने वाला बेवजह खर्च कम होगा।
- जरूरत के हिसाब से खाद डालने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है।
- लंबे समय तक जमीन की उपजाऊ ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है।
- फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलने से पैदावार और अनाज की क्वालिटी बेहतर होती है।
कैसे कराएं मिट्टी की जांच?
मिट्टी की जांच कराने के लिए किसान कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विभाग गांवों से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके लैब में भेजता है। किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या मिट्टी जांच केंद्र से भी इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
